Ozi Overseas Visa Consultants
Related Articles
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਕਾਦਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਝੋਲਾ ਛਾਪ’ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਸੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 2, 26, 450 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਡਾ. ਕਾਦਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
