ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਉੱਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਧਨ ’ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਲਗਦਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਟਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਲਗਦਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘੱਟ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਦਰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਬਜਟ 2023-24 ਵਿਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ’ਤੇ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘੱਟ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ, LRS ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਤੇ TCS ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।